कैंप लिस्ट का तीसरा कॉलम: भारतीय मुक्केबाज़ी में चयन का फ़ैसला रिंग में नहीं, पे-रोल में होता है

पटियाला के राष्ट्रीय कैंप की जो लिस्ट हर सीज़न सर्कुलेट होती है, उसे अगर आप सिर्फ़ नामों की नज़र से पढ़ेंगे तो आधी कहानी चूक जाएंगे। उस लिस्ट में तीन कॉलम होते हैं — नाम, वज़न श्रेणी और नियोक्ता। तीसरा कॉलम वह जगह है जहाँ तय होता है कि मुक्केबाज़ कैंप तक पहुँचेगा या नहीं। पिछले सीज़न के एक सेलेक्शन ट्रायल में मैंने वही देखा जो बारह साल से देख रहा हूँ: एक मुक्केबाज़ ने अपना बाउट जीता, स्कोरशीट पर उसका नाम सबसे ऊपर था, और कैंप लिस्ट में उसके नाम के आगे एक तारांकन लगा था — प्रतिनियुक्ति पत्र प्रतीक्षित। उसका विभाग उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसी महीने उसकी रेजिमेंटल चैंपियनशिप पड़ रही थी। मैंने उस दिन यह नहीं लिखा कि एक मुक्केबाज़ का सपना टूटा; मैंने यह लिखा कि उसका अनुबंध किस विभाग के पास है और किस अधिकारी के हस्ताक्षर का इंतज़ार है। बाउट रिंग में जीता जाता है, कैंप में जगह काग़ज़ पर बनती है।

पेरिस 2026 में भारत के छह मुक्केबाज़ क्वालिफ़ाई करके गए थे — अमित पंघाल, निकहत ज़रीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, लवलीना बोरगोहेन और निशांत देव — और वापसी शून्य पदक के साथ हुई। उस शून्य को लेकर बहस का जो ढाँचा बना, वह परिचित था: प्रतिभा की कमी, विदेशी कोच की ज़रूरत, पैसे की कमी, और अगले चार साल के लिए मामला बंद। असल में उसी अवधि में खेल का प्रशासनिक ढाँचा बदल रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IBA की जगह वर्ल्ड बॉक्सिंग खड़ी हो रही थी, और फ़रवरी 2026 में आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अस्थायी मान्यता दे दी। भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। इसका मतलब यह हुआ कि लॉस एंजिल्स 2028 का क्वालिफ़िकेशन आर्किटेक्चर उस वक़्त लिखा जा रहा था जब खिलाड़ी के पास भरोसेमंद घरेलू कैलेंडर नहीं था। वज़न श्रेणियों की नई तालिका, कॉन्टिनेंटल कोटा का बँटवारा, रैंकिंग का आधार — यह सब वह भाषा है जिसमें अगला चक्र तय होगा। और जिस दिन यह भाषा तय हो रही थी, उस दिन भी कैंप लिस्ट का तीसरा कॉलम वही था जो 2026 में था।

मेरे 32 साल के अनुभव में भारतीय मुक्केबाज़ी का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ कभी मेडल टेबल नहीं रहा। वह दस्तावेज़ है — सर्विसेज़, रेलवे और राज्य पुलिस की भर्ती सूची। इस खेल का असली महासंघ एक पे-रोल है, लेटरहेड नहीं। जुलाई 2026 में जब मैंने सुपर बॉक्सिंग लीग का लॉन्च कवर किया, तो मंच पर अमीर खान मुस्कुरा रहे थे और फ्रैंचाइज़ी मालिक अपने-अपने लोगो दिखा रहे थे। उसी हफ़्ते मैं पटियाला के साई निस कैंप में सोलह दिन बैठा और चालीस से ज़्यादा कैंपरों की सूची बनाई — किसका वेतन रेलवे से आ रहा है, किसका सर्विसेज़ से, किसका राज्य पुलिस से। वह 4,200 शब्दों की रिपोर्ट मुक्कों पर नहीं, नियोक्ताओं पर थी। उस दिन के बाद मैंने 'भारतीय प्रो बॉक्सिंग की सुबह' जैसे मुहावरे छोड़ दिए और हर सेलेक्शन ट्रायल में एक सवाल पूछना शुरू किया: इसका पे-रोल कौन चलाता है?

इस सवाल का महत्व इसलिए है कि भारत में एक मुक्केबाज़ का करियर तीन चीज़ों पर टिका है — सरकारी नौकरी, हॉस्टल का बिस्तर और रेजिमेंटल चैंपियनशिप का कैलेंडर। नौकरी सिर्फ़ तनख्वाह नहीं देती; वह मेडिकल कवर देती है, इलाज की मंज़ूरी देती है, और सबसे ज़रूरी — प्रैक्टिस के लिए छुट्टी देती है। जिस मुक्केबाज़ के पास यह तीनों नहीं, वह कैंप में आने से पहले ही बाहर हो चुका है। मार्च 2026 में अम्मान में एशिया/ओशिनिया क्वालिफ़ायर में भारत ने नौ कोटा जीते थे — मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, विकास कृष्णन, आशीष कुमार और सतीश कुमार। वह पुराने पाइपलाइन का शिखर था। दस दिन बाद कैंप बंद हो गया और खेल स्थगित। उस वक़्त मैंने ग्यारह मुक्केबाज़ों से रात-रात फ़ोन पर बात की और उनके शब्द जैसे थे वैसे ही छापे — कॉरिडोर में शैडो बॉक्सिंग, छत पर रस्सी बाँधकर रस्सी कूदना। उसी दौर में एक और चीज़ सामने आई जिसे आज तक ठीक से नहीं लिखा गया: कैंप में मेडिकल क्लीयरेंस की देरी। चोट लगी, जाँच हुई, रिपोर्ट आई, मंज़ूरी नहीं आई। खिलाड़ी बाहर बैठा रहा।

वज़न श्रेणी में बदलाव भारत में करियर की घटना है, सिर्फ़ तकनीकी सूचना नहीं। मई 2026 में इस्तांबुल में जब निकहत ज़रीन ने 52 किलो में विश्व खिताब जीता — थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हराकर — तब यह श्रेणी पेरिस के प्रोग्राम में ही नहीं थी। उसके बाद 50 किलो पर कटौती, जुलाई में श्रेणी परिवर्तन, अगस्त में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण। मैंने उस पूरी कड़ी को खिताब की कहानी की तरह नहीं, प्रवास की कहानी की तरह लिखा, क्योंकि जो खिलाड़ी 52 किलो में बना था, वह 50 किलो में जीवित रहने के लिए शरीर से सौदा करता है। और जब अगले चक्र की श्रेणियाँ फिर बदलेंगी, तो हर बदलाव के साथ एक नाम ऐसा होगा जो दो श्रेणियों के बीच फँस जाएगा — नीचे जाने के लिए शरीर तैयार नहीं, ऊपर जाने के लिए ताक़त नहीं। उसे कोई कोटा नहीं मिलेगा और उसका नाम किसी विज्ञप्ति में नहीं आएगा। निज़ामाबाद में जब मैंने चार दिन ट्रायल की कतार गिनी थी, तब समझ आया था कि नई लड़कियाँ खिताब देखकर नहीं, बस की दूरी और क्लब की फ़ीस देखकर आती हैं। उन्हें श्रेणी की राजनीति नहीं पता; उन्हें सिर्फ़ यह पता है कि कैंप कहाँ लग रहा है।

कमरे में जो आम राय बनती है, वह मैं पूरी लिखता हूँ: पेरिस का शून्य प्रतिभा का संकट है, विदेशी कोच चाहिए, बजट बढ़ाओ, और एक पेशेवर लीग खड़ी करो जो मुक्केबाज़ों को बाज़ार से जोड़ दे। मेरी आपत्ति तीनों से नहीं, क्रम से है — क्योंकि भारत में बाधा प्रतिभा नहीं, प्रतिनियुक्ति पत्र है। जिस खिलाड़ी को विभाग ने छोड़ा नहीं, वह विदेशी कोच के कैंप में भी नहीं पहुँचेगा; जिस सीज़न की तारीख़ें घोषित नहीं, वहाँ कोटा की योजना बन ही नहीं सकती। सुपर बॉक्सिंग लीग का सबक़ यही था। लीग ने शौकिया मुक्केबाज़ों को उधार लेने की कोशिश की और सीखा कि उसकी अपनी कोई लय नहीं थी — क्योंकि जिन मुक्केबाज़ों को उसने खरीदना चाहा, उनके अनुबंध महासंघ और विभागों के पास थे। बाहर की लय उधार नहीं ली जा सकती; जो संसाधन कम है, वह आयात नहीं होता। इसीलिए 2026 का वह नवंबर मुझे आज भी मापदंड लगता है — केडी जाधव हॉल में मैरी कॉम ने 35 की उम्र में यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को 48 किलो के फ़ाइनल में हराकर छठा विश्व खिताब जीता था। वह जीत एक खिलाड़ी की थी, लेकिन उसके पीछे बीस साल की एक व्यवस्था खड़ी थी — हॉस्टल, नौकरी, कैंप, मेडिकल फ़ाइल। वह व्यवस्था आज भी वहीं है, बस उसकी लिस्ट किसी ने अपडेट नहीं की।

मैंने बही रखी जब कमरा स्कोर पर बहस कर रहा था, और आगे भी वही करूँगा। अगले कुछ महीनों में जो असली संकेत आएंगे, वे रिंग से नहीं आएंगे। वे आएंगे उन प्रतिनियुक्ति पत्रों से जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के क्वालिफ़ायर के लिए विभागों से निकलेंगे, और उन तारीख़ों से जो घरेलू सर्किट के लिए घोषित होंगी। अगर सीनियर नेशनल्स का कैलेंडर साल के पहले छह महीने में नहीं आया, तो समझ लीजिए कि अगला चक्र भी उसी पुराने ढर्रे पर चलेगा — चार साल की चुप्पी, फिर एक क्वालिफ़ायर, फिर एक शून्य, फिर एक नई बहस। सवाल यह नहीं कि अगला पदक कौन जीतेगा। सवाल यह है कि अगली कैंप लिस्ट में तीसरा कॉलम किसके नाम पर खाली रहेगा — और उस खाली जगह को भरने का फ़ैसला किस दफ़्तर में होगा।